हिंद स्वराष्ट्र

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के शासकीय कर्तव्य के दौरान अनिश्चित ड्यूटी होने के कारण पुलिस के जवान कई पारिवारिक जिम्मेदारियों कों समय पर पूरा नहीं कर पाते है, जिससे परिवार के साथ साथ पुलिस के जवान भी प्रभावित होते है, पुलिस जवानों की पारिवारिक दायित्वों कों संज्ञान मे लेकर सुविधा शिविर की पहल करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस वेलफेयर से शासन की योजनाओं के अंतर्गत ड्रायविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की सुविधा का सुव्यवस्थित सकारात्मक आयोजन कराये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे आज दिनांक कों रक्षित केन्द्र अम्बिकापुर स्थित परेड ग्राउंड मे सुविधा शिविर का आयोजन किया गया।

इस सुविधा शिविर से सुबह से ही पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य भारी संख्या मे उपस्थित हो रहे थे, शिविर के दौरान कुल 327 से अधिक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवारो ने सुविधा शिविर अंतर्गत ड्रायविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया का लाभ उठाया, मौक़े पर परिवहन केंद्र की टीम द्वारा 180 व्यक्तियों कों मौक़े पर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया गया, 35 से अधिक व्यक्तियों के आधार कार्ड सम्बन्धी समस्याओ का मौक़े पर निराकरण किया गया, एवं नवीन आधार कार्ड हेतु भी पंजीयन करवाये गए, आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान कराने के क्रम मे 112 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड चालू करने हेतु पंजीयन किया गया, पंजीयन पश्चात प्रक्रिया पूर्ण होने पर लाभार्थियों कों आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं ड्राइविंग लाईसेन्स प्रदान किया जायगा, सुविधा शिविर मे जिला बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, एंटी करप्शन ब्यूरो, विशेष शाखा, नगर सेना, कार्यालयींन अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार लाभान्वित हुए है, सरगुजा पुलिस द्वारा सुविधा शिविर मे अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों कों पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया।
शिविर में अतरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों, नगर पुलिस अधीक्षक रोहित शाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, परिवहन केंद्र के कर्मचारीगण, आधार कार्ड सुविधा हेतु हिमांशु जायसवाल, आयुष्मान कार्ड सुविधा हेतु राहुल मण्डल, सुमन केरकेट्टा, आशीष कुमार वास्ते उपस्थित रहे।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर :  कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विकासखण्ड लुण्ड्रा के ग्राम उदारी में मेसर्स मुश्ताक एग्रो एजेंसी में संयुक्त टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सम्बंधित उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरकों का वैध श्रोत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस दौरान 02 उर्वरकों के नमूने भी लिए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रोपराइटर मो. अशफाक अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके संस्थान पर वर्तमान में विक्रय प्रतिबंध करते हुए गोदाम को सील किया गया। इस दौरान उप संचालक कृषि पिताम्बर सिंह दीवान, सहायक संचालक कृषि अभिषेक झा, नायब तहसीलदार लुण्ड्रा निखिल श्रीवास्तव, उर्वरक निरीक्षक बीबीयाना बेक, उर्वरक निरीक्षक जे. आलम उपस्थित रहे।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों की दर्ज संख्या के अनुपात में सुनिश्चित रखने एवं छात्रहित को ध्यान रखते हुए, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अंतर्गत 283 सहायक शिक्षकों की नवीन पदस्थापना काउंसिल माध्यम से की गई है।
युक्तियुक्तकरण अंतर्गत शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया जिले के अम्बिकापुर मल्टीपरपज स्कूल में जारी है। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकित अतिशेष शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुमोदन पश्चात जिला स्तर पर आयोजित काउंसलिंग में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चुने गए संस्था में युक्तियुक्तकरण के तहत आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

जारी आदेश के अनुसार
संबंधित शिक्षक को 07 जून 2025 तक नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित को कार्यमुक्त मानते हुए, अनुपस्थित मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यदि नवीन संस्था में त्रुटिवश एक से अधिक शिक्षक पदस्थ पाए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में नवीन एकल या शिक्षक विहीन संस्था आवंटित की जाएगी। यह आदेश युक्तियुक्तकरण नियमों के अधीन रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक युक्तियुक्तकरण का कदम छात्रहित और विद्यालयीन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। जिसके तहत युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया निरंतर जारी है।

हिंद स्वराष्ट्र जनकपुर गणेश तिवारी : देशभर में स्वच्छता को लेकर जहां एक ओर अभियान चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धरातल पर इसके क्रियान्वयन की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। एक तरफ़ सरकारें लाखों-करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर बहा रही हैं, दूसरी ओर गांवों में कचरा ढोने के लिए ख़रीदे गए साइकिल रिक्शे धूप और बारिश में सड़ते नज़र आ रहे हैं। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कैसौडा की तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जहां स्वच्छ भारत मिशन की मंशा तो थी, लेकिन निगरानी और जवाबदेही का पूरी तरह अभाव दिखता है।

फाइलों में चल रहा है स्वच्छता अभियान, ज़मीनी हकीकत शर्मनाक

सरकार ने गांवों में “डोर-टू-डोर” कचरा संग्रहण की व्यवस्था के तहत पंचायतों को साइकिल रिक्शा उपलब्ध कराए थे। योजना के अनुसार, घर-घर जाकर कचरा उठाना था, जिससे गांव स्वच्छ और साफ़ दिखे। लेकिन कैसौडा ग्राम पंचायत में महीनों से साइकिल रिक्शा खुले में खड़ा हुआ है। इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है और अब यह धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील हो रहा है।
गांव की गलियों में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लोग अपने घरों का कचरा बाहर फेंकने को मजबूर हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाज़मी है कि जब कचरा ढोने के लिए वाहन है, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं?

जिम्मेदार अधिकारी कुर्सी तोड़ रहे हैं, काम नहीं

ऐसा प्रतीत होता है कि जिन अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है इन योजनाओं की निगरानी करना, वे सिर्फ़ दफ्तरों में बैठकर “कुर्सी तोड़ने” का काम कर रहे हैं। किसी तरह की मैदानी निगरानी या निरीक्षण नहीं किया गया, और शायद यही कारण है कि गांव में साफ-सफाई की व्यवस्था दम तोड़ चुकी है।

सरपंच पति बोले: “हमें जानकारी नहीं”, ठेकेदार बोला: “अभी तो आए हैं”

जब इस मामले में सरपंच पति राम सुंदर से सवाल किया गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा,”हमें नहीं पता गांव में कचरा उठाने का वाहन रखा गया है। अभी हम नए हैं, किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं।”
इसी तरह राजीव कुमार प्रजापति, जो वर्तमान में ठेकेदारी कार्य कर रहे हैं, बोले: “हमें यहां आए अभी 10-15 दिन ही हुए हैं, इससे पहले कोई और ठेकेदार कार्यरत था।”
दोनों बयानों से साफ़ है कि न योजना की कोई जवाबदेही तय की गई है, और न ही ग्राम पंचायत को इसकी मॉनिटरिंग करने की कोई गंभीरता है।

पंचों की नाराज़गी: “रिक्शा पड़ा है, कभी उपयोग नहीं हुआ”

ग्राम पंचायत के पंच धनशाय सिंह और पंच उत्तम कुमार दोनों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि “पिछले पांच वर्षों से देखा जा रहा है कि सफाई के लिए जो रिक्शा लिया गया था, वो पंचायत के सामने यूं ही पड़ा हुआ है। इसका कभी कोई उपयोग नहीं हुआ।”



सीईओ ने कहा- “आपके माध्यम से जानकारी मिली, जांच कराएंगे”

जब इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ अजय सिंह राठौर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, “आपके माध्यम से ही यह बात सामने आई है कि रिक्शा का उपयोग नहीं हो रहा है। मैं तुरंत जांच टीम भेजूंगा।”
उनके इस जवाब ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की सामग्री धूल फांक रही है, तो संबंधित अधिकारी को इसकी खबर तक क्यों नहीं?

कब सुधरेगा सिस्टम?

इस पूरी घटना से साफ़ है कि योजनाएं तो बनाई जा रही हैं, पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर निगरानी नहीं हो रही। साइकिल रिक्शे जो कचरा उठाने के लिए खरीदे गए थे, अब जंग लगने से कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। शासन-प्रशासन की लापरवाही का सीधा असर गांव की स्वच्छता पर पड़ा है, और ग्रामीणों को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है।

अब देखना यह है कि जांच के बाद दोषियों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी बाकी योजनाओं की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएंगे।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर विकासखण्ड लुण्ड्रा के ग्राम उदारी में मेसर्स नवाज जनरल स्टोर संस्थान में कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सोमवार को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उर्वरक दुकान में कई कमियां एवं अनियमितताएं पायीं गईं। इस दौरान विभिन्न उर्वरकों के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। अनियमितताओं हेतु संबंधित प्रोपराइटर शाहिद हुसैन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके संस्थान पर वर्तमान में विक्रय प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की गई। जांच में उप संचालक कृषि पीतांबर सिंह दीवान, नायब तहसीलदार मोइनुद्दीन खान,अनुविभागीय कृषि अधिकारी अम्ब्रोस टोप्पो, सहायक संचालक कृषि अभिषेक झा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिबियाना बेक एवं सी.आर. पैंकरा, कृषि विकास अधिकारी जे. आलम शामिल रहे।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : शहर से लगे बनारस रोड स्थित चठीरमा में रविवार की दोपहर दो तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पल्सर बाइक सवार देवर– भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें 108 की सहायता से मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के ग्राम कसकेला निवासी करण यादव (20 वर्ष) अपनी गर्भवती भाभी रिया यादव (21 वर्ष) को इलाज के लिए पल्सर बाइक से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर जा रहा था, इसी दौरान सामने से आ रही एक अन्य तेज रफ्तार स्कूटी से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार ओडिशा के संबलपुर जिला निवासी देव मंडल (16 वर्ष) पिता कार्तिक मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि देवर-भाभी को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर :  राज्य शासन के निर्देशानुसार कर अपवंचन करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट जीएसटी विभाग, अंबिकापुर द्वारा विगत दिनों दो प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। इन जांचों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी के प्रमाण सामने आए हैं।

बंसल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर 158 करोड़ के टर्नओवर के बावजूद शून्य कर भुगतान
 29 मई 2025 को स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा मेसर्स बंसल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, अंबिकापुर के व्यवसाय स्थल पर जांच की गई। भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस फर्म का रिस्क स्कोर 10 पाया गया, जो कर अपवंचन की उच्च संभावना को दर्शाता है।
 जांच के दौरान यह पाया गया कि व्यवसाय स्थल पर न तो कोई लेखा-पुस्तक संधारित की गई थी, न ही किसी सॉफ्टवेयर जैसे टैली का उपयोग हो रहा था। आगे की जांच में यह तथ्य सामने आया कि फर्म ने वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 158 करोड़ रूपए का कारोबार किया, किंतु इस पर नगद कर भुगतान शून्य किया गया।
 ई-वे बिल की जांच में भी गंभीर अनियमितता सामने आई। वर्ष 2023-24 में फर्म द्वारा 29.50 करोड़ रूपए का माल क्रय किया गया, जबकि मात्र 50 लाख रूपए की आपूर्ति दर्शाई गई। इससे यह संकेत मिला कि शेष माल का विक्रय आम उपभोक्ताओं को कर रहित तरीके से किया गया तथा बिल अन्य व्यवसायियों के नाम बनाकर बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रदान किया गया। इससे केंद्र एवं राज्य सरकार को कर राजस्व की भारी क्षति हुई।

हालांकि व्यवसायी ने अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए 40 लाख रूपए कर राशि का स्वैच्छिक भुगतान करने की इच्छा जताई, परंतु विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जांच अभी भी जारी है।

लक्ष्मी ट्रेडर्स पर भी कर चोरी के प्रमाण, 17.55 लाख रूपए का स्वैच्छिक भुगतान
इसके अतिरिक्त, 30 एवं 31 मई 2025 को मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, अंबिकापुर के व्यवसाय स्थल पर भी जांच की गई। इस फर्म द्वारा वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 96 करोड़ रूपए से अधिक का कारोबार किया गया, किंतु कर का नगद भुगतान नगण्य मात्रा में किया गया है। वर्ष 2023-24 में 11 करोड़ रूपए का माल क्रय दिखाया गया, जबकि आपूर्ति मात्र 7 करोड़ रूपए की ही दर्ज की गई। इससे कर चोरी की संभावनाएं उजागर हुईं। व्यवसायी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए 17.55 लाख रूपए कर राशि का स्वैच्छिक भुगतान किया गया है। इस फर्म के विरुद्ध पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

हिंद स्वराष्ट्र लखनपुर : लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडरीपानी में पशुओं से फसल की रक्षा के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आकर दो युवकों की मौत हो गई हैं। बताया जा रहा हैं कि मवेशियों से धान की फसल को बचाने के लिए विद्युत पोल से अवैध हुकिंग कर खेत के चारों ओर करंट लगाया गया था। जिसकी चपेट में आकर दोनों युवकों की मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार लखनपुर थाना क्षेत्र के लोसगी पंडरीपानी में किसान के द्वारा अवैध हुकिंग कर खेत के चारों ओर करंट लगाया गया था ताकि मवेशी उनकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। इसी करंट की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में विष्णु माझी पिता पिता धनी राम और नीर साय यादव पिता पवन साय बताया जा रहा है। सुबह खेत की ओर गए ग्रामीणों ने दोनों के शव को खेत में पड़ा देखा और इसकी सूचना लखनपुर थाने को दी सूचना पर पहुंची लखनपुर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर दोनों को पीएम के लिए भेज दिया हैं और मामले की जांच कर रही हैं।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव डालने वाली पहल पर कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने, संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और शिक्षकों की उपलब्धता को संतुलित करने के उद्देश्य से शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की व्यापक प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है।

शिक्षा क्षेत्र में समग्र सुधार की मंशा
जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिले में 213 विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों और शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर के भीतर स्थित विद्यालयों को चिन्हित कर उनका समायोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतरता को सुनिश्चित करना है।

स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से होंगे महत्वपूर्ण लाभ
जिला शिक्षा अधिकारी सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत किए गए स्कूल समायोजन और अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार होगा।

शिक्षक विहीन स्कूलों में सुधार
छत्तीसगढ़ के अनेक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक पदस्थ हैं या शिक्षक ही नहीं हैं। युक्तियुक्तकरण से ऐसे स्कूलों में अब अतिशेष शिक्षकों की तैनाती संभव होगी।

साझा संसाधनों का बेहतर उपयोग
विद्यालय परिसरों में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सामग्री जैसी सुविधाएं अब साझा की जा सकेंगी, जिससे छात्रों को समृद्ध शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।

प्रशासनिक संरचना में सुधार
अब हायर सेकेंडरी स्तर के प्राचार्य के अधीन अन्य स्तरों के प्रधानपाठक कार्य करेंगे, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक संचालन में एकरूपता और समन्वय सुनिश्चित होगा।

आर्थिक संसाधनों की बचत
अलग-अलग विद्यालयों की तुलना में एकीकृत स्कूल परिसरों के माध्यम से स्थापना व्यय में कमी आएगी।

ड्रॉपआउट दर में कमी
विद्यालयों की आपसी दूरी कम होने और शिक्षा की निरंतरता बनी रहने से छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति में गिरावट आएगी।

बार-बार प्रवेश लेने की आवश्यकता समाप्त
एक ही परिसर में विभिन्न कक्षाओं का संचालन होने से छात्रों को कक्षा बदलने पर विद्यालय बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बेहतर अधोसंरचना का निर्माण
जब एक ही परिसर में अधिक संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक होंगे, तो वहां बेहतर भवन, स्मार्ट क्लासरूम, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, डिजिटल सुविधाओं जैसे अधोसंरचना विकास की संभावना भी अधिक होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव
सिन्हा ने कहा कि यह पहल केवल स्कूलों के समायोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य संपूर्ण स्कूली शिक्षा तंत्र को दक्ष, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। उन्होंने कहा कि यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जहां संसाधनों की कमी और शिक्षक अनुपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है।
राज्य सरकार की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत सुधार, समावेशी विकास और भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप बदलाव की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में नया अध्याय जुड़ेगा।