हिंद स्वराष्ट्र

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : लोक निर्माण विभाग (PWD) मनेंद्रगढ़ में वर्षों से एक ही जगह पर जमे कर्मचारियों और बाबुओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार विभाग में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 18 से 20 वर्षों से बिना तबादला एक ही पद और स्थान पर कार्यरत हैं, लेकिन अब तक शासन का ध्यान पीडब्ल्यूडी की ओर क्यों नहीं गया, यह चर्चा का विषय बना हुआ है।
राज्य शासन द्वारा समय-समय पर तबादला नीति लागू की जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इसके बावजूद मनेंद्रगढ़ पीडब्ल्यूडी में यह नीति कागज़ों तक सीमित नजर आ रही है। स्थानीय लोगों और विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लंबे समय तक एक ही जगह पर जमे रहने से
कामकाज में पारदर्शिता पर सवाल
कथित मनमानी और दबदबा
ठेकेदारी एवं भुगतान प्रक्रिया में प्रभाव
जैसी स्थितियां पैदा होती हैं।
क्या जनपद निधि को हो रहा नुकसान?
सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पीडब्ल्यूडी में जमे कर्मचारियों के कारण जनपद या शासन निधि का नुकसान (सन घाट) हो रहा है? यदि नहीं, तो फिर तबादलों में यह विभाग अपवाद क्यों बना हुआ है?
जनता की मांग
क्षेत्रवासियों की मांग है कि
पीडब्ल्यूडी मनेंद्रगढ़ में लंबे समय से जमे कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक की जाए।
तबादला नीति का सख्ती से पालन हो।
जरूरत पड़ने पर विभागीय जांच भी कराई जाए।
अब देखना यह होगा कि खबरों और जनदबाव के बाद शासन और उच्च अधिकारी पीडब्ल्यूडी मनेंद्रगढ़ पर कब ध्यान देते हैं, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : वन मंडल मनेंद्रगढ़ अंतर्गत वन परिक्षेत्र मनेंद्रगढ़ में पदस्थ रेंजर रामसागर कुर्रे के विरुद्ध गंभीर आरोप सामने आए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रेंजर पर अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपये की शासकीय राशि के गबन का आरोप है।
बताया जा रहा है कि रेंजर रामसागर कुर्रे ने अपने डिप्टी कार्यकाल के दौरान ऐसे कई कार्यों का भुगतान निकलवाया, जहां वास्तव में कोई काम ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कुछ बीट क्षेत्रों में बिना कार्य किए ही राशि आहरित करने के आरोप भी सामने आए हैं। आरोप है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक पर रखकर भुगतान किया गया।
सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन बीटों में कार्य नहीं हुआ, वहां से भी शासकीय धनराशि निकाली गई, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
गौरतलब है कि रेंजर रामसागर कुर्रे मार्च माह में सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले हैं। ऐसे में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मांग जोर पकड़ रही है कि रिटायरमेंट से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो समय रहते कार्रवाई हो सके।
जनता का कहना है कि यदि सेवानिवृत्ति के बाद जांच होती है, तो कार्रवाई की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए शासन और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की जा रही है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच आदेश जारी किए जाएं।
अब देखना यह होगा कि शासन और वन विभाग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या रिटायरमेंट से पहले जांच संभव हो पाती है या नहीं।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद जनता को उम्मीद थी कि वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों और बाबुओं पर कार्रवाई होगी और व्यापक तबादले किए जाएंगे। लेकिन जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ की स्थिति इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यहां कर्मचारी से लेकर बाबू तक बरसों से एक ही जगह जमे हुए हैं, जबकि शासन की तबादला नीति केवल कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है।
स्थानीय आम नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के कारण कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। विकास कार्यों में देरी, पारदर्शिता की कमी और शिकायतों का अंबार इसी का परिणाम बताया जा रहा है। बावजूद इसके अब तक किसी ठोस कार्रवाई या बड़े तबादले की पहल नहीं की गई।
सूत्रों की मानें तो कई कर्मचारी वर्षों से प्रभाव और पहुंच के चलते अपने पद पर टिके हुए हैं। शासन-प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर तबादला नीति लागू क्यों नहीं हो पा रही है। जनता पूछ रही है—क्या शासन जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ में मेहमान बनकर रह गया है
अब देखना होगा कि शासन इस ओर कब ध्यान देता है और कब तक जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ में जमे अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, या फिर जनता की उम्मीदें यूं ही टूटती रहेगी।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : तीन महीने तक मनेंद्रगढ़ शहर के क्षेत्रों में दहशत का कारण बने भालू को आखिरकार पकड़ लिया गया लेकिन इस पूरी घटना के बाद    वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि भालू तो पकड़ में आ गया, मगर अब इससे भी बड़ी जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।
आरोप है कि पिछले तीन महीनों तक डीएफओ द्वारा न तो कोई ठोस पहल की गई और न ही भालू को पकड़ने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई। न विभागीय बैठक बुलाई गई, न ही कर्मचारियों-अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। परिणामस्वरूप आम जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर रही।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित नहीं हुईं, तब तक वन विभाग सक्रिय नहीं हुआ। हिंद स्वराज पेपर में खबर प्रकाशित होने के बाद 24 घंटे के भीतर भालू को पकड़ लिया गया, जिससे विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं
  और डीएफओ के तबादले की मांग । प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह पूरा घटनाक्रम प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है, जिसकी कीमत जनता ने डर और असुविधा झेलकर चुकाई।
जनता और सामाजिक संगठनों की मांग है कि शासन अब इस मामले को गंभीरता से ले और डीएफओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही समय पर निर्णय न लेने वाले अधिकारियों का तबादला किया जाए, ताकि भविष्य में वन्यजीवों से जुड़ी ऐसी घटनाएं “तमाशा” न बनें।
लोगों का कहना है कि शासन को दो साल होने जा रहे हैं, अब वास्तविक बदलाव नजर आना चाहिए। जिम्मेदारी तय होगी तभी व्यवस्था सुधरेगी और आगे से किसी भालू या अन्य वन्यजीव को लेकर जनता को इस तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : मनेंद्रगढ़ शहर में पिछले तीन महीनों से भालू की दहशत से लोग भयभीत थे। शहर के विभिन्न वार्डों में भालू की लगातार आवाजाही से आमजन में डर का माहौल बना हुआ था। इस दौरान वन विभाग की टीमें भालू को पकड़ने के प्रयास में लगी रहीं, अन्य अखबारों में भी लगातार खबरें प्रकाशित होती रहीं, लेकिन न तो भालू पकड़ा जा सका और न ही जिम्मेदार अधिकारियों डीएफओ व रेंजर पर कोई कार्रवाई या तबादला हुआ।
स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार धरना-प्रदर्शन किए गए। बताया गया कि भालू को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उचित स्थान पर छोड़ने के लिए वन विभाग के पांच डिवीजन तक सक्रिय थे, फिर भी लंबे समय तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली।
आखिरकार हिंद स्वराष्ट्र समाचार पत्र में मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। खबर प्रकाशित होने के महज 24 घंटे के भीतर वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और शहर में सामान्य स्थिति बहाल हुई।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि पहले ही गंभीरता दिखाई जाती, तो महीनों तक लोगों को भय में नहीं रहना पड़ता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मीडिया की भूमिका प्रशासन को जवाबदेह बनाने में अहम है और समय पर उठाई गई आवाज से ही परिणाम सामने आते हैं।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : वन मंडल मनेंद्रगढ़ में डीएफओ और संबंधित रेंजर को हटाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन अब तक शासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। इससे यह सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि आखिर डीएफओ और रेंजर के ऊपर किसका संरक्षण है, जो इतने बड़े जनआक्रोश के बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं।
बताया जा रहा है कि बीते तीन महीनों से मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में भालू का आतंक बना हुआ है। गांवों और आसपास के इलाकों में भालू के हमलों से दहशत का माहौल है। इस दौरान कई नगर के वार्डों में  भालू ने हमला किया, जिनमें अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद वन विभाग की ओर से न तो समय पर ठोस कदम उठाए गए और न ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हुई।
हालात तब और बिगड़ गए जब सत्ता पक्ष की चुप्पी के बाद विपक्ष ने मोर्चा संभाला। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
डीएफओ कार्यालय का घेराव
रेंजर कार्यालय का घेराव
थाने में धरना-प्रदर्शन
जैसी कई बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं।
इसके बावजूद भी शासन स्तर पर डीएफओ और रेंजर को हटाने में विफलता सामने आई है। स्थानीय जनता और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि जब इतने लंबे समय से भालू के हमले जारी हैं और प्रशासनिक लापरवाही स्पष्ट है, तो आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
नगर वीडियोका कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग ने प्रभावी कदम उठाए होते, तो इतने हमले नहीं होते। अब जनता में रोष बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक आज भी अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं। स्थानीय जनता में यह चर्चा आम है कि कुछ बाबू और अधिकारी “अजगर की तरह” वर्षों से एक ही जगह कुंडली मारकर बैठे हैं, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आम जनता को उम्मीद थी कि विभागों में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, ताकि नई कार्यसंस्कृति और निष्पक्ष प्रशासन स्थापित हो सके। लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है।
सूत्रों के अनुसार, जनपद पंचायत में कई ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो बरसों से एक ही जगह पदस्थ हैं। इससे न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ती हैं, बल्कि आम नागरिकों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि “पुराने चेहरे” ही फैसले लेते हैं और आम जनता की समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं।
जनता अब शासन और जिला प्रशासन से मांग कर रही है कि जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनाकर शीघ्र तबादला किया जाए, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता आए और विकास कार्यों को गति मिल सके।
अब देखना यह होगा कि जनता की इस आवाज़ पर शासन–प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है, या फिर ये अधिकारी–कर्मचारी यूं ही वर्षों तक एक ही जगह जमे रहेंगे।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : जिले में सरकारी रौब दिखाने के लिए कुछ अधिकारी और कर्मचारी प्राइवेट वाहनों पर “छत्तीसगढ़ शासन” लिखकर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि आम जनता और प्रशासन दोनों को भ्रमित करने वाला गंभीर मामला भी है।
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कई बार ऐसे वाहन सड़क पर बेतरतीब तरीके से चलते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और “सरकारी” लिखे होने का फायदा उठाकर जांच से बचने की कोशिश करते हैं।
जनता का कहना है कि “सरकारी दर्जा लेने के लिए या दबाव बनाने के लिए अधिकारी-कर्मचारी निजी गाड़ियों पर शासन लिखाते हैं, जो सीधा-सीधा पद का दुरुपयोग है।”
प्रशासन से सख्ती की मांग
स्थानीय सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने जिला प्रशासन से ऐसे वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।