हिंद स्वराष्ट्र

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह : मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्षेत्र के लोगों से ये वायदा किया था कि मूल सुविधाओं की कमी को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपने वायदे के अनुरूप श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में क्षेत्र में लगातार नए मानकों को स्थापित करने का कार्य किया है। इसी कड़ी में श्याम बिहारी जायसवाल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधाजनक आवागमन को लेकर भी अपने प्रयासों से बड़ी सौगात दिलायी है। इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ के चैनपुर से चिरमिरी के साजापहाड़ तक 17.40 किमी लंबे सड़क मार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से 40 करोड़ 87 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास कार्य करने के लिए कृतसंकल्पित है।
वर्ष 2003 के पहले रायपुर और राज्य के अन्य प्रांतों से मनेंद्रगढ़ तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन रेल मार्ग ही था। यहां की सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने सड़कों पर चलना ही छोड़ दिया था। क्षेत्र के लोंगो द्वारा लंबे समय से मनेंद्रगढ़ के साजापहाड़ से चिरमिरी के चैनपुर तक सड़क निर्माण की मांग उठती रही। ऐसा होने से दोनों शहरों के बीच की न सिर्फ दूरी कम होती बल्कि आवागमन की सुविधा बेहतर होने से व्यापार और शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होती। लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के तीन वर्षों तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार व उनके  स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दोनों शहरों को जोड़ने की दिशा के कोई काम नहीं किया । जबकि ये मांग काफी छोटी और बहुप्रतिक्षित थी।
इसके बाद 2003 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और औक क्षेत्र के लोगों को नई उम्मीद नजर आई। तत्कालीन विधायक दीपक कुमार पटेल जी ने इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण के लिए प्रयास किया गया और साल 2010 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होकर पोड़ी चौक से साजापहाड़ की सीमा तक 10 किमी लंबे सड़क का निर्माण हुआ। उस वक्त वन विभाग की अनुमति न मिलने से काम पूरा नही हो पाया। इस अधूरी सड़क के निर्माण को पूरा करने का जिम्मा साल 2013 में तत्कालीन विधायक श्याम बिहारी  जायसवाल ने अपने हाथों में लेते हुए वन विभाग की परेशानियों को विधानसभा में उठाया और तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री से चर्चा कर नवीन सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दिलवाई।

नवीन सड़क का कार्य साल 2014 में प्रारंभ हुआ और 6 माह के भीतर दोनों शहर आपस में जुड़ गए। इससे चिरमिरी-मनेन्द्रगढ़ की मुख्य सड़क यही बन गयी। समय के साथ इस सड़क पर आवागमन का दबाव बढ़ा और लोगों की मांग उठने लगी कि इसका चौड़ीकरण किया जाए। क्षेत्र के लोगों की मांग पर स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने  वर्ष 2017-18 के बजट में इस सड़क के चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति विधानसभा में करा ली। लेकिन वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने के बाद इस सड़क की चौड़ीकरण का कार्य फिर रूक गया और सड़क के चौड़ीकरण की प्रशासकीय स्वीकृति भी फाइलों में ही अटक कर रह गयी।

लेकिन समय एक बार फिर बदला और वर्ष 2023 में भाजपा सरकार की फिर से वापसी हुई। इसके साथ ही स्थानीय और लोकप्रिय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल को भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व दिया गया। श्याम बिहारी जायसवाल पर पूरे प्रदेश का जिम्मा है इसके बाद भी वो मनेंद्रगढ़ के लोगों की समस्या का निराकरण सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों का ही का नतीजा है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मनेंद्रगढ़ चैनपुर से चिरमिरी साजापहाड़ की 17.40 किमी लंबी सड़क की पुल पुलिया सहित चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति 40 करोड़ 87 लाख रूपए प्रदान कर दी है।

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी : एसीबी ने एमसीबी जिले के चिरमिरी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट इंजीनियर और कार्यालय अधीक्षक को 11 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। दोनों निर्माण कार्य के लिए वर्कआर्डर जारी करने के एवज में ठेकेदार से रिश्वत मांग रहे थे।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अंकित मिश्रा  निवासी- आमाखेरवा रोड,  मनेन्द्रगढ़ द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर में शिकायत की गई थी कि वह एसईसीएल में ठेकेदारी का कार्य करता है। उसे जीएम कार्यालय (एस.ई.सी.एल.) चिरमिरी में एमसीबी द्वारा जारी निर्माण कार्य का टेण्डर मिला था। लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी वर्कआर्डर जारी नहीं होने पर संजय कुमार सिंह, इंजीनियरिंग असिस्टेंट (ओवर-सीयर) जीएम कार्यालय (एस.ई.सी.एल.) चिरमिरी से मुलाकात करने पर उनके द्वारा 11,000 रूपये की रिश्वत की मांग की गई।
ठेकेदार रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता था। शिकायत की जाँच के दौरान आरोपी संजय कुमार सिंह द्वारा 7,000 रूपये स्वयं को देने तथा 4,000 रूपये व्ही. श्रीनिवास, कार्यालय अधीक्षक को देने की बात कही गई। शिकायत की जाँच पश्चात् आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी संजय कुमार सिंह को ठेकेदार से 7,000 रूपये एवं उसके सहयोगी व्ही. श्रीनिवास को 4,000 रू० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : सरगुजा संभागायुक्त जी. आर. चुरेंद्र द्वारा जनपद पंचायत अंबिकापुर के उप अभियंता विवेक सिंह राठौर को वित्तीय अनियमितता किए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सरगुजा के द्वारा कराये गये निर्माण कार्य बाउंड्रीवॉल निर्माण सकालो (पशु चिकित्सा विभाग सूकर फार्म) में गुणवत्ताहीन कार्य कराते हुए शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में अधीक्षण अभियंता आरईएस द्वारा टीम गठित कर विस्तृत तकनीकी रूप से जांच किया गया। जाँच प्रतिवेदन अनुसार राशि रू. 520617 का अधिक मूल्यांकन कर उक्त उप अभियंता, जनपद पंचायत अम्बिकापुर के द्वारा संबंधित ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ पहुँचाया गया है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अपने पदीय दायित्वों के प्रति सनिष्ठ नहीं रहते हुए स्वैच्छाचारिता बरते जाने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में  इनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मण्डल, अम्बिकापुर नियत किया गया है। निलंबन के दौरान इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

हिंद स्वराष्ट्र भरतपुर गणेश तिवारी : जिले के केल्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत केल्हारी में चोरी की वारदात हुई है। यहां सरकारी बैंक में चोरी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक केल्हारी में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
आपको बता दें बैंक में खिड़की को तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। सीसीटीवी में पूरी वारदात जानकारी के अनुसार चोरों ने 1 नग पासबुक प्रिंटर, 2 नग राउटर, 7 नग मॉनिटर सहित सामान ले गए हैं। चोरी की घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस अधीक्षक एमसीबी चन्द्रमोहन सिंह को लगी तत्काल उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेकर मौके पर भेजकर घटना की जानकारी ली।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के घटना के निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक एमसीबी के निर्देश पर सीमावर्ती जनकपुर थाना प्रभारी दीपेश सैनी और झगराखांड थाना प्रभारी अमित कश्यप मौके पर पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद जिला साइबर टीम बैंक पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच कर रही है।

पूर्व विधायक ने फेसबुक पोस्ट कर उठाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
जैसे ही चोरी की खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने सरकार और वर्तमान विधायक रेणुका सिंह पर तंज़ कसा और फेसबुक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा विष्णु के कुशासन और काल्पनिक सीएम दीदी के क्षेत्र में अब बैंक भी चोरों से सुरक्षित नहीं है। कल रात केल्हारी के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में हुई चोरी यह बता रही है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था खस्ताहाल है। काल्पनिक सीएम दीदी रेणुका सिंह जैसे विधानसभा क्षेत्र से गायब है वैसे ही रात्रि गश्त से पुलिस टीम गायब है।
काल्पनिक सीएम दीदी रेणुका सिंह के क्षेत्र में दिख रहा है विष्णु का कुशासन।

हिंद स्वराष्ट्र भरतपुर गणेश तिवारी : जिले के केल्हारी तहसील अन्तर्गत दिनांक 14 नवंबर दिन गुरुवार से केल्हारी धान खरीदी केंद्र और डोडकी धान खरीदी केंद्र में किसानो से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। केल्हारी समिति में लगभग 1500 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया कराया है। वहीं डोडकी समिति में लगभग 1000 किसानों ने पंजीयन कराया है।
धान खरीदी केंद्र में आज कई किसान आए किसानों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। साथ ही क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य दृगपाल सिंह सहित जनपद सदस्य अनीता सिंह, विधायक प्रतिनिधि रवि गुप्ता, दिलीप गुप्ता, धान खरीदी प्रभारी केल्हारी प्रकाश सिंह सेंगर और किसानों की उपस्थिति में भारतमाता की छायाचित्र की पूजा करके इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तौलकर धान खरीदी की शुरुआत की गई। वहीं डोडकी धान खरीदी केंद्र में विधायक प्रतिनिधि रवि गुप्ता, दखल सिंह, संतोष मिश्रा, राजू चेरवा, राजेन्द्र मिश्रा, धान खरीदी केंद्र प्रभारी डोडकी अवनीश सिंह सेंगर और किसानों की उपस्थिति में पूजा उत्सव कर धान खरीदी की शुरुआत हुई।
दोनों समितियों में आए किसानों में गजब का उत्साह देखने को मिला‌। किसानों 3100 समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी से किसान खुश हैं।

किसानों को नहीं होगी परेशानी
किसान सुविधा अनुसार धान बेचने टोकन कटा रहे हैं। कई किसानों ने धान की कटाई व मिंजाई शुरू कर दी है। देखा जाए तो लगभग 40 फीसदी किसानों ने धान की कटाई व मिंजाई करा ली है। इस बार धान की आवक ज्यादा होने की उम्मीद है। दोनों खरीदी केंद्र में धान की खरीदी होगी। केंद्रों में लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने बताया केंद्रों में चबूतरा निर्माण, पेयजल, बिजली व्यवस्था, इलेक्ट्रिक तराजू आदि की व्यवस्था पूरी कर ली है। किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही खरीदी केंद्रों में प्राथमिक उपचार के लिए दवाई उपलब्ध भी रहेगी।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश कुमार पटेल द्वारा आज प्रशासनिक आधार पर आज एक आदेश जारी कर 4 निरीक्षकों, 3 उप निरीक्षकों तथा 3 सहायक उप निरीक्षकों समेत 10 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं।

देखें आदेश :

हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह :  भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और इसे सभी तक पहुँचाने के लिए अनेकों नीतियाँ बनाई। 2008 में भारत सरकार ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया ताकि शिक्षा में उनके योगदान को याद किया जा सके और समाज में शिक्षा के महत्व को जागरूक किया जा सके।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का महत्व
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के महत्व को समझाना और इसे सभी वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इस दिन शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की जाती है और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं है; यह एक ऐसा माध्यम है जो समाज के विकास और लोगों के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है।
भारत सरकार की शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण योजनाएं
भारत सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने और इसे सभी तक पहुँचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाना है। इनमें सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं सम्मिलित है, जो प्राथमिक शिक्षा को सुलभ और अनिवार्य बनाती हैं, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके तहत स्कूलों का निर्माण, अध्यापकों की नियुक्ति और छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और वर्दी की व्यवस्था की जाती है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने शिक्षा को उच्च स्तर पर सुलभ बनाने का काम किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना ने शिक्षा में डिजिटल तकनीक का समावेश करते हुए छात्रों को घर बैठे पढ़ाई का अवसर प्रदान किया है। इस योजना के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं, ई-पाठ्यक्रमों और डिजिटल पुस्तकालयों का लाभ छात्रों को मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में संरचनात्मक और गुणात्मक सुधार करना है। इस नीति में रोजगार-केंद्रित शिक्षा, उच्च शिक्षा में नवाचार और व्यावसायिक कौशल विकास पर जोर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और शिक्षा को सभी का अधिकार बनाना है।
छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और इसे सुलभ बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है और छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की है। ई-लर्निंग के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल रही है, जिससे वे तकनीकी ज्ञान के साथ शिक्षा को भी आसानी से समझ पा रहे हैं। मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुँचाने के लिए मदद कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार योजनाएं भी चला रही है, जिसमें शिक्षकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार भी छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य के दूर-दराज इलाकों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए नए स्कूलों की स्थापना की गई है और शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
छत्तीसगढ़ में सम्मानित शिक्षक और उनकी उपलब्धियाँ
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कई शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें उनके कार्य के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। इन शिक्षकों ने अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास और अनुशासन का संचार किया है। ऐसे शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शिक्षा के महत्व को समझने और समाज में इसकी गुणवत्ता को सुधारने का एक अवसर है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में सहायक भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये प्रयास आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : राज्योत्सव 2024 के जिला स्तरीय समारोह का रंगारंग आयोजन अम्बिकापुर के कलाकेंद्र मैदान में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन कर किया। नेताम ने राज्योत्सव के गरिमामय आयोजन में शामिल होकर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के प्रयास से यह छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया है। नक्सल आतंक को पछाड़ कर आज छत्तीसगढ़ के विकास के मॉडल के रूप में उभरा है। परिवर्तन के दौर में हमें अवसर मिला है और हमने विकास के मॉडल को पूरा किया है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वयं का आवास, महतारी वंदन योजना के तहत माताओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। मोदी की गारंटी पूरी हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासकीय योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज सरगुजा में दरिमा एयरपोर्ट शुरू हो गया है, उड़ान सेवा भी जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर सरगुजा जिले को विकसित जिला बनाएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ में सरगुजा सम्भाग का अधिक योगदान हो, यही हमारा प्रयास रहेगा।

राज्योत्सव में मुख्य अतिथि नेताम द्वारा हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण-
राज्योत्सव में मुख्य अतिथि रामविचार नेताम ने समस्त स्टालों का अवलोकन किया और हितग्राहियों को हितग्राही मूलक सामग्रियां प्रदान की। उन्होंने मत्स्य पालन विभाग द्वारा 2-2 हितग्राहियों को जाल एवं आइस बॉक्स, कृषि विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को विद्युत पम्प 10 हितग्राहियों को मसूर वितरण, 35 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया, उद्यान विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को पॉवर स्प्रेयर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 03 हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड, पशुधन विकास विभाग द्वारा राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत 02 हितग्राहियों को चेक वितरण किया गया। इसके साथ ही श्रम विभाग की ओर से 139 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

राज्योत्सव कार्यक्रम के अवसर पर हमर पारा तुंहर पारा फेम छत्तीसगढ़ी लोक गायक सुनील मानिकपुरी द्वारा लोकगीतों की प्रस्तुति दी जा रही है। वहीं गायिका हिमांगी त्रिपाठी, गायक राहुल मण्डल, प्रियांशु मिश्रा, गायिका शताक्षी वर्मा भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसके साथ ही नीरा यादव एवं सृष्टि भदौरिया द्वारा शास्त्रीय नृत्य, रामदल द्वारा शैला नृत्य, रिदम बैण्ड द्वारा प्रस्तुति, गौरव एण्ड टीम द्वारा आर्केस्ट्रा की प्रस्तुति भी दी जा रही है। राज्योत्सव में लोकगीतों, लोकनृत्यों की सुंदर प्रस्तुतियों में लोक संस्कृति की झलक देखने मिली। विद्यालय-महाविद्यालय के छात्र- छात्राओं की थीम आधारित प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरीं। इसके साथ ही स्थानीय एवं आमंत्रित कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों से राज्योत्सव की शाम गुलजार रही।

विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल, जीवंत मॉडल रहे आकर्षण का केंद्र
राज्योत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। यहां लोगों को विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं शासकीय योजनाओं पर जीवंत मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान जिला पंचायत के स्टॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना का मॉडल प्रस्तुत किया गया, साथ ही बिहान की दीदियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं प्रदर्शित की गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा धान की बालियों से निर्मित आकर्षक छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्टॉल में जल जीवन मिशन योजना की जीवंत प्रदर्शनी लगाई गई। जिला जेल के स्टॉल में बंदी कलाकारों द्वारा निर्मित विविध सामग्रियों की खूब बिक्री हुई। इस अवसर पर सरगुजा संभागायुक्त जीआर चुरेंद्र, आईजी अंकित गर्ग, कलेक्टर विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।