हिंद स्वराष्ट्र नवा रायपुर : छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) द्वारा इंसेंटिव भुगतान को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), छत्तीसगढ़ ने प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इंसेंटिव भुगतान में हो रही भारी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र (क्रमांक/NHM-HR/ESTB/18786/2026/2502) के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) को हर महीने मिलने वाले इंसेंटिव भुगतान में गंभीर गड़बड़ियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
जारी निर्देश में निम्नलिखित गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है:
- ड्यूटी से नदारद: संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं कर रहे हैं और समय पर अपनी मूल पदस्थापना स्थल पर ड्यूटी के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
- अटेंडेंस की बदहाली: ऑनलाइन बायोमीट्रिक/सिस्टम में कर्मचारियों की अटेंडेंस 50% से भी कम दर्ज की जा रही है।
- कामकाज में लापरवाही: ऑनलाइन किए जा रहे कार्य संतोषजनक नहीं हैं।
- शून्य प्रसव रिपोर्ट: आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में अधिकांश कर्मचारी ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसके कारण इन केंद्रों पर प्रसव (Delivery) की संख्या शून्य (0) दर्ज की जा रही है।
- शिशु व मातृ मृत्यु दर: लापरवाही के चलते संबंधित क्षेत्रों में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर उच्च स्तर पर बनी हुई है।
सभी जिलों के CMHO को कड़े निर्देश
अपर संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को निर्देश दिया गया है कि वे CHO द्वारा लिए जा रहे इंसेंटिव भुगतान की नियमानुसार तत्काल जांच करें।
जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा जांच की अंतिम रिपोर्ट राज्य कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं। आयुक्त सह मिशन संचालक के अनुमोदन के बाद जारी इस आदेश से लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
