हिंद स्वराष्ट्र कोरिया किशन शाह : छत्तीसगढ़ वन विभाग में तबादला नीति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। कोरिया जिले के देवगढ़ वन परिक्षेत्र में पदस्थापना और स्थानांतरण की व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि यहां रेंजरों का कार्यकाल महज 3 से 4 महीने में ही समाप्त हो जाता है और उनका तबादला कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर, कार्यालय में पदस्थ बाबू पिछले 10 से 15 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वन मंत्रालय और विभागीय स्तर पर रेंजरों के तबादले के आदेश जारी किए जाते हैं, तो फिर वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ लिपिकों और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या तबादला नीति केवल अधिकारियों तक ही सीमित रह गई है?
एक ही कार्यालय में 10 से 15 साल तक लगातार पदस्थ रहने वाले कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही की समीक्षा होना भी जरूरी है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापना होने से प्रशासनिक पारदर्शिता, कार्यों की निष्पक्षता और विभागीय निगरानी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर शासन की ऐसे कर्मचारियों पर इतनी मेहरबानी क्यों है? क्या विभाग के पास लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी नहीं है, या फिर उनके स्थानांतरण को लेकर कोई स्पष्ट नीति लागू नहीं की जा रही है?
वन विभाग के उच्च अधिकारियों और वन मंत्रालय को इस मामले में संज्ञान लेकर देवगढ़ रेंज में पदस्थ कर्मचारियों की पदस्थापना अवधि, कार्यों की समीक्षा और स्थानांतरण नीति की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब रेंजरों का तबादला डेढ़-दो महीने में हो सकता है, तो फिर बाबुओं की वर्षों पुरानी पदस्थापना पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
अब सवाल शासन और वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से है कि क्या तबादला नीति सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी, या फिर देवगढ़ रेंज में वर्षों से जमे कर्मचारियों को इसी तरह संरक्षण मिलता रहेगा?
