बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग ने जारी की तबादला सूची, 33 जनपद सीईओ और क्षेत्र संयोजक इधर से उधर…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। विभाग के अंतर्गत कार्यरत कुल 33 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर उन्हें नए जिलों और जनपद पंचायतों में पदस्थ किया गया है।
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी इस आधिकारिक आदेश के अनुसार, स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अधि.), जनपद पंचायत, क्षेत्र संयोजक, सहायक संचालक तथा खंड शिक्षा अधिकारी स्तर के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव कुसुम कुजूर द्वारा हस्ताक्षरित कर जारी किया गया है।
प्रमुख स्थानांतरण और नई पदस्थापना:
अमजद जाफरी (मु.का.अधि., जनपद पंचायत, गरियाबंद) को अब कार्यालय-आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर भेजा गया है।
अमित भाटिया (मु.का.अधि., जनपद पंचायत, जगदलपुर, बस्तर) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ओरछा, जिला-नारायणपुर बनाया गया है।
लोकेश्वर (क्षेत्र संयोजक, ओरछा) का स्थानांतरण कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-राजनांदगांव में किया गया है।
खुशबु शास्त्री (मु.का.अधि., मैनपाट, सरगुजा) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लखनपुर, जिला-सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है।
भूपेन्द्र कुमार सोनवानी (मु.का.अधि., पाली, कोरबा) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सूरजपुर भेजा गया है।
शुभा दामोदर मिश्रा (मु.का.अधि., गौरेला) को कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-बिलासपुर नियुक्त किया गया है।


15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश
शासन द्वारा जारी इस आदेश में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को अपनी नवीन पदस्थापना के स्थान पर 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
इस व्यापक फेरबदल को राज्य में जमीनी स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आदेश की प्रतिलिपियां माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, विभागीय मंत्री के विशेष सहायक, मुख्य सचिव कार्यालय तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई हैं।

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