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सरहरी पंचायत में भ्रष्टाचार का कथित खेल! कागजों में बन गए साइकिल स्टैंड, टैंकर और नाली, जमीन पर निर्माण का नामोनिशान नहीं; लाखों के गबन की शिकायत से जनपद में मचा हड़कंप…

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शिकायतों के पुलिंदे में कई निर्माण कार्यों पर सवाल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुंचा मामला; आखिर जांच और कार्रवाई से क्यों बच रहा जनपद प्रशासन?

हिंद स्वराष्ट्र प्रतापपुर। ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर आने वाली सरकारी राशि का उद्देश्य ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन जब विकास कार्य केवल सरकारी दस्तावेजों और फाइलों तक सीमित रह जाएं तथा धरातल पर निर्माण की नींव तक दिखाई न दे, तो पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक गंभीर मामला ग्राम पंचायत सरहरी से सामने आया है। यहां ग्रामीणों और शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने पंचायत में अलग-अलग वर्षों के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों की राशि में कथित गड़बड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत में साइकिल स्टैंड, पानी टैंकर, पानी टंकी, नाली निर्माण, सामुदायिक शौचालय मरम्मत, तालाब गहरीकरण और अतिरिक्त कक्ष निर्माण सहित कई कार्यों के लिए राशि निकाली गई, लेकिन कई कार्य आज तक पूरे नहीं हुए। कुछ मामलों में ग्रामीणों का दावा है कि मौके पर निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ, जबकि सरकारी राशि खर्च होने अथवा निकाल लिए जाने की बात सामने आ रही है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह केवल पंचायत स्तर की अनियमितता नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल होगा।

शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2021-22 में हाई सेकेंडरी स्कूल परिसर में साइकिल स्टैंड निर्माण के लिए लगभग 5 लाख रुपये की स्वीकृति राशि निर्धारित थी। आरोप है कि इसमें करीब 2 लाख रुपये का कथित गबन हुआ, जबकि स्कूल परिसर में आज तक साइकिल स्टैंड का निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं को साइकिल खड़ी करने में परेशानी होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, तो मौके पर काम क्यों नहीं हुआ? भुगतान किस आधार पर किया गया और निर्माण की गुणवत्ता तथा भौतिक सत्यापन किसने किया?

इसी तरह वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायत में पानी की समस्या दूर करने के लिए टैंकर लगाने के नाम पर लगभग एक लाख रुपये की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। शिकायत में पूर्व सरपंच धनपत सिंह और तत्कालीन पंचायत सचिव विकास पटेल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राशि के उपयोग को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है और जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाली जा रही है।

एक नहीं, कई निर्माण कार्यों पर उठे सवाल

मामला केवल साइकिल स्टैंड और पानी टैंकर तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। शिकायत में पंचायत सचिव विकास पटेल के कार्यकाल से जुड़े विभिन्न मदों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें पानी टंकी निर्माण की राशि, हाई स्कूल सरहरी में साइकिल स्टैंड निर्माण, नाली निर्माण के लिए स्वीकृत राशि, सामुदायिक शौचालय की मरम्मत, तालाब गहरीकरण तथा वनवासी सेवा मंडल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण शामिल हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई कार्यों के लिए सरकारी धन निकाले जाने के बावजूद निर्माण अधूरे हैं या मौके पर काम दिखाई नहीं देता। वनवासी सेवा मंडल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण को भी अधूरा बताते हुए उसकी राशि के उपयोग की जांच की मांग की गई है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के विभिन्न कार्यों की वित्तीय लेनदेन और निर्माण की स्थिति की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

ग्रामीणों का दावा है कि इन आरोपों के संबंध में उनके पास दस्तावेज और अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। यदि ऐसा है तो प्रशासन को निर्माण कार्यों की स्वीकृति, तकनीकी प्राक्कलन, माप पुस्तिका (एमबी), बिल-वाउचर, भुगतान विवरण और स्थल निरीक्षण के अभिलेखों का मिलान कराना चाहिए। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि किन कार्यों में वास्तविक निर्माण हुआ और किन मामलों में सरकारी राशि का भुगतान बिना काम के किया गया।

जनपद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल

सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रामीणों के अनुसार इस मामले की जानकारी पहले भी जनपद पंचायत और जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। शिकायत मुख्यमंत्री के टोल फ्री नंबर पर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी। इससे शिकायतकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।

ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री तिवारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि उनके पदभार संभालने के बाद से पंचायतों में निगरानी और जवाबदेही की स्थिति कमजोर हुई है तथा कई जगह मनमानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ ग्रामीणों ने कमीशनखोरी और संरक्षण की आशंका भी जताई है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। संबंधित अधिकारी और अन्य जिम्मेदार पक्षों का जवाब सामने आना भी आवश्यक है।

विडंबना यह है कि सरहरी को जागरूक ग्राम पंचायतों में गिना जाता है। यहां पढ़े-लिखे और अपने अधिकारों के प्रति सजग ग्रामीण निवास करते हैं। इसके बावजूद यदि विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं और शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो यह प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

अब सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और पंचायत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से है कि आखिर इन निर्माण कार्यों की जांच कब होगी? क्या मौके पर जाकर प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा? क्या सरकारी राशि के भुगतान और निर्माण की वास्तविक स्थिति का मिलान होगा? और यदि बिना निर्माण के राशि निकालने की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, सचिवों और संबंधित अधिकारियों पर वसूली तथा कानूनी कार्रवाई कब होगी?

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित करने, सभी संबंधित वर्षों के वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत को भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबाकर रखता है या सरहरी पंचायत के कथित भ्रष्टाचार की परतें खोलकर सरकारी धन के वास्तविक उपयोग का हिसाब जनता के सामने रखता है।

इस विषय में सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी,

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