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छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े फैसले: कम धान बेचने पर भी मिलेगी ₹13,839 प्रति एकड़ आदान सहायता, गन्ने का भाव बढ़ाकर हुआ ₹425 प्रति क्विंटल…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अम्बिकापुर स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेसवार्ता आयोजित कर इन किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर अजीत वसंत और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
प्रमुख निर्णय एवं घोषणाएं
1. कम धान बेचने पर भी पूरा लाभ:  कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानों को निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी ₹13,839 प्रति एकड़ की एक समान आदान सहायता राशि मिलेगी। इससे लघु, सीमांत और कम उत्पादन वाले जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
2. विविधीकरण और अन्य फसलों पर प्रोत्साहन: धान के अलावा अन्य लाभकारी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने पर सहायता राशि ₹11,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति एकड़ कर दी गई है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती पर ₹10,000 प्रति एकड़ दिए जाने का प्रावधान है। खरीफ 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल ₹35,904.90 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
3. गन्ने की उपार्जन दर में ₹70 की वृद्धि: पिछले आठ वर्षों से ₹355 प्रति क्विंटल तय गन्ने की दर को बढ़ाकर ₹425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पेराई सत्र 2025-26 के तहत शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को रिकवरी प्रतिशत के आधार पर कवर्धा में ₹488.67, पंडरिया में ₹455.10, बालोद में ₹432.62 और सूरजपुर में ₹425 प्रति क्विंटल तक का भुगतान किया जा रहा है।
4.  दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी: ‘पीएम-आशा’ अभियान के तहत खरीफ और रबी सीजन में विभिन्न दलहन-तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2025-26 में 29 जिलों के 273 उपार्जन केन्द्रों के जरिए 3,72,039 क्विंटल फसलों की खरीदी कर किसानों को ₹219.08 करोड़ का भुगतान किया गया है।
5. 15 दिसंबर से मिलेट्स की खरीदी: पारंपरिक मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन किया जाएगा। उपार्जित मिलेट्स की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, स्कूलों और प्रसंस्करण इकाइयों को की जाएगी।
राज्य शासन के इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि विविधीकरण अपनाने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

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