हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले 28 जुलाई से 30 जुलाई तक चरणबद्ध आंदोलन के तहत धरना-प्रदर्शन करने जा रहे हैं। “संसाधन नहीं तो काम नहीं” के नारे के साथ किए जा रहे इस आंदोलन का समापन 30 जुलाई को प्रांत स्तरीय प्रदर्शन से होगा। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने बताया कि यह प्रदर्शन शासन द्वारा लंबे समय से लंबित कार्यक्षमता से जुड़ी समस्याओं, संसाधनों की कमी, पदोन्नति एवं संरचनात्मक सुधार की मांगों की अनदेखी के विरोध में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई जिला स्तर से होगी 29 जुलाई को संभाग स्तर पर और 30 जुलाई को प्रांत स्तर पर धरना प्रदर्शन की जाएगी।
तहसीलदार संघ की 17 सूत्रीय मांगों में शामिल हैं :
पदोन्नति: तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति।
राजपत्रित अधिकारी: नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए।
शासकीय मोबाइल: तहसीलदारों को शासकीय मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए।
परिवहन भत्ता: तहसीलदारों को व्यक्तिगत खर्चों और यात्रा भत्ते के लिए परिवहन भत्ता दिया जाए।
महंगाई भत्ता: तहसीलदारों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाए।
अन्य मांगें:संघ ने अन्य प्रशासनिक और वित्तीय मांगों को भी उठाया है, जैसे कि राजस्व रिकॉर्ड और फसल आंकड़ों का रखरखाव, भूमि राजस्व और अन्य बकाया राशि का संग्रह, और पटवारियों के कार्यों की निगरानी।
