हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर : जिले के भैयाथान विकासखंड के ग्राम सिरसी में शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया हैं। जहां एक ओर फर्जी तस्वीरों और फर्जी मूल्यांकन के आधार पर निर्माण कार्यों को पूर्ण बता दिया गया हैं वही दूसरी ओर सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जा करने वाले लोगों को भी आवास बनाकर दिया गया हैं। कुछ मकानों के निर्माण के लिए जिओ टैक कही और किया गया हैं और मकानों का निर्माण कही और किया गया हैं। कुछ मकानों के निर्माण के लिए जिओ टैक पट्टे की जमीन पर की गई थी वहीं मकानों का निर्माण सरकारी जमीन पर करवाई गई हैं। शासन द्वारा निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के आदेश के बाद शासन के आंखों में धूल झोंकते हुए मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हुए बगैर ही इन्हें पूर्ण बतला दिया गया हैं और हितग्राहियों के खातों में पूरे पैसे ट्रांसफर करवा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सिरसी क्षेत्र में 2017 और उससे पूर्व के भी कई ऐसे मकान हैं जिनको पूर्ण बताया गया हैं लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। 15/07/2025 को हिंद स्वराष्ट्र द्वारा खबर के प्रकाशन के बाद कल 16/07/2025 को जिला पंचायत की टीम सिरसी ग्राम पहुंची और इस मामले की जांच किया गया।
जांच टीम पर भी उठ रहे सवाल
हिंद स्वराष्ट्र के खबर प्रकाशन के बाद रात के वक्त ही जिला पंचायत से दीपक कुमार साहू द्वारा हमसे जानकारी मांगी गई थी जब हमारे द्वारा उन्हें विकासखंड और ग्राम के बारे में जानकारी दे दी गई तो जांच में पहुंचने से पूर्व ही जांच टीम में पहुंचे दीपक कुमार साहू द्वारा यह जानकारी लीक कर दी गई और ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मामले की लीपापोती का कार्य प्रारंभ कर दिया गया और ग्रामीणों को पैसे की लेनदेन के बारे में किसी भी प्रकार की बात ना बोलने की सख्त हिदायत दे दी गई। ऐसे में हुए इस जांच को किस तरह से सही माना जा सकता है.?? वहीं दूसरी ओर हमारे सिरसी पहुंचने से पूर्व जांच के लिए पहुंचे दीपक साहू को कुछ मकान पूर्ण मिले लेकिन हमारे पहुंचने के बाद जितने भी मकानों को हमने उन्हें दिखाया सब अपूर्ण थे। समय के अभाव का हवाला देते हुए दीपक साहू द्वारा कुछ ही मकानों की जांच की गई और उनका पंचनामा बनाया गया जबकि अगर वे सही से सभी पूर्ण बताए गए घरों की जांच करते तो रिपोर्ट हमारे द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुरूप आती। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने जांच सही से की और जिन घरों को उन्होंने देखा क्या वह वास्तविकता में पूर्ण थे??
सिर्फ ढलाई होने मात्र को बताया जा रहा पूर्ण
आपको बता दें कि जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदिनी साहू द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी ब्लॉक के जनपद सीईओ की मीटिंग ली गई थी और मीटिंग के दौरान उन्होंने ढलाई मात्र हो जाने से अपने अधिकारियों को बचा लेने की बात कही गई थी ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ढलाई मात्र हो जाने से किसी घर को पूर्ण बताया जा सकता है..?सिरसी ग्राम पंचायत में 10% ही घर ऐसे हैं जिन घरों का कार्य पूर्णता पूर्ण हो गया है और हितग्राही उन मकानों में निवास कर रहे हैं, 30% घर ऐसे हैं जिन घरों की बस ढलाई हो गई है और मकान के प्लास्टर और दरवाजे तक नहीं लग पाए हैं जबकि 60% मकानों में कुछ डोर लेवल तक पहुंचे हैं तो कुछ के नींव तक नहीं खुदे हैं।
सरकारी जमीनों पर बना दिया गया मकान
कल जांच के दौरान हमें यह भी मालूम पड़ा की सिरसी पंचायत में सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जा करने वाले 34 लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान निर्माण करवा दिया गया है। ऐसे में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई और इस पर कैसे किसी की नजर नहीं पड़ी या इसमें किसकी मिलीभगत रही यह तो सही तरीके से निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।
अधिकारियों का कहना टारगेट पूरा करो तब आयेंगे और कार्य : रोजगार सहायक नईम अंसारी
जहां एक और इन सब घोटालो और धांधली में सभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बेचारे रोजगार सहायक पर ही पूरी धांधली का आरोप लगाकर कार्यवाही की अनुशंसा कर रहे हैं। वही दूसरी ओर रोजगार सहायक द्वारा इस धांधली में शामिल अपने अधिकारियों की भी पोल खोल कर रख दी गई हैं। उन्होंने हिंद स्वराष्ट्र को दिए अपने बयान में बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण है या अपूर्ण और किस तरह से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण बताया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी हैं। जनपद के अधिकारियों द्वारा उन्हें टारगेट जल्दी पूरा करो तभी और निर्माण कार्य आएंगे बोला जाता हैं। आपको बता दे की रोजगार सहायक के इस बयान से जहां हिंद स्वराष्ट्र की खबर की पुष्टि हो जाती है कि जनपद के अधिकारियों और निकले कर्मचारियों की मिली भगत से इस धांधली को अंजाम दिया गया हैं वहीं दूसरी ओर उनके इस बयान से जिला स्तर के अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ हैं।
सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को चूना लगाने का काम कार्यालय में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा हमेशा किया जाता रहा हैं। ये अधिकारी/कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कार्यों को पूर्ण बतलाकर एक ओर वाहवाही लूटने का कार्य कर रहे हैं वही दूसरी ओर अपनी जेबों को भरने का कार्य करते हैं।
